सरकार का 07 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय

वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी) अजय कुमार वर्मा
 लखनऊ 18 अक्टूबर। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केेन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसके अन्तर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियांे के अनुरूप शहरों को आदर्श रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं तथा स्मार्ट समाधान लागू करते हंै। योजना की अवधि 2015-2016 से 2019-20 (5 वर्ष) तक है, जिसमें 01 वर्ष (2020-21 तक) की वृद्धि की गयी है। 50ः50 प्रतिशत के शेयर के आधार पर केन्द्रांश एवं राज्यांश (मैचिंग ग्रान्ट) के रूप मंे धनराशि अवमुक्त की जाती है। प्रदेश की 10 निकायों (नगर निगमों) यथा- लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झाॅसी, सहारनपुर व मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किया गया है। इन नगरों/निकायों को वर्तमान समय तक कुल रू0 2038.00 करोड़ (के0$रा0) की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। योजना का सतत रूप से अनुश्रवण करते हुए वर्तमान में योजना की प्रगति का अनुश्रवण शासन स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर प्रदेश के 10 शहरों में से 04 शहर टापटेन में अपनी रैंक बनाने में सफल हुए हैं, जिनमें आगरा प्रथम स्थान पर, कानपुर तृतीय, वाराणसी सातवें एवं प्रयागराज 10वें स्थान पर है। नवम्बर, 2019 माह में लखनऊ 42वें स्थान पर रहा था, जबकि वर्तमान रैकिंग मंे 24वें स्थान पर है। समस्त शहरों में इस परियोजना के क्रियान्वयन को गति देने हेतु राज्य स्तर पर पीएमयू का गठन भी किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार के स्तर से शेष 07 नगर निगमों (मेरठ, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद एवं अयोध्या) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रू0 175.00 करोड़ धनराशि की बजट व्यवस्था की गयी जिस पर कार्य प्रगति पर है।
बढ़ते प्रदूषण के दृष्टिगत भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल मिशन आॅन इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्लान, 2020 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी फेम- ।;थ्ंेजमत ।कवचजपवद ंदक डंदनंिबजनतपदह व िभ्लइतपकम ंदक म्समबजतपब टमीपबसमद्ध योजना में प्रदेश के लखनऊ शहर हेतु 40 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गयी थी, जिनका वर्तमान में एस0पी0वी0 लखनऊ के द्वारा संचालन कराया जा रहा है।- संजय कुमार