वेब वार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ 25 अगस्त। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार हरदीप पुरी द्वारा आज नगरीय निकायों के प्रापर्टी टैक्स के सुधार के विषय में 4 राज्यों, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के नगर विकास मंत्रीगण के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की गयी, जिसमें भारत सरकार के शहरी एवं आवासन सचिव, दुर्गा शंकर मिश्र भी उपस्थित रहे। राज्य मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्रीगण के एक समूह का गठन किया गया है। उक्त समूह प्रापर्टी टैक्स के विभिन्न माॅडल का अध्ययन, समीक्षा करते हुए प्रापर्टी टैक्स के क्षेत्र में सुधार के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
उत्तर प्रदेश की तरफ से नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग एवं आवास श्री दीपक कुमार, सचिव, नगर विकास, विकास गोठलवाल ने प्रतिभाग किया। यह वीडियो कान्फ्रेन्सिंग 15वें वित्त आयोग की भविष्य में प्राप्त होने वाली धनराशि के परिप्रेक्ष्य में शहरी स्थानीय निकायांे के प्रापर्टी टैक्स में किये जाने वाले सुधार और उसे बढ़ाये जाने वाले कदमों के बारे में भारत सरकार द्वारा कुछ शहरों में कराये गये सर्वे के आधार पर उपलब्ध कराई गई संस्तुतियों पर विमर्श और सहमति के लिए आहूत की गयी थी। इस सर्वेक्षण में प्रापर्टी टैक्स के बारे में 5 बिन्दुओं पर मूलतः सर्वेक्षण के उपरान्त प्रस्तुतीकरण किया गया-
1 Enumeration
I Valuation
II Assessment
III Billing and collection
IV Reporting
उत्तर प्रदेश में वित्तीय संसाधन बोर्ड के गठन और उसके द्वारा किये कार्य की सराहना की गयी। नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तुत सुझावों का स्वागत किया और प्रदेश की तरफ से निम्न तथ्य/सुझाव दिये कि उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में ARV (Annual Rental Value) को ही आधार मानते हुए प्रापर्टी टैक्स का आधार गणना की जाय। स्थानीय निकायों में ज्ंग Tax Collection के अलग काडर का गठन किया जाय। खाली प्लाटों पर निर्माण न करने पर पेनाल्टी लगाई जाय। उत्तर प्रदेश के 60 AMRUT शहरों में GIS सर्वे का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें लखनऊ में कार्य प्रगति पर है। प्रदेश मे उपलब्ध डेटाबेस का Multiple Utilisation हो रहा है।
राज्य मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त सुझावों का स्वागत किया गया तथा अवगत कराया गया कि सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति प्राप्त सुझावों के आधार पर अन्तिम निर्णय हेतु अपनी संस्तुतियां शीघ्र प्रस्तुत करेगी। - संजय कुमार
