पंचायती राज की वार्षिक कार्य योजना हेतु जन योजना अभियान का संचालन किया जा रहा - सुश्री किंजल सिंह

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 30 सितम्बर। निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश सुश्री किंजल सिंह ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना/ग्राम पंचायत विकास योजना(जी.पी.डी.पी.) को तैयार करने हेतु 02 अक्तूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के मध्य जन योजना अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा अपने विकास की कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. को ससमय तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान को आरम्भ करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के सहयोग से समस्त जनपदों के साथ आज 30 सितम्बर को 02 बैचों (प्रति बैच 25 जनपद-प्रथम बैच प्रातः 11ः00 से अपराह्न 01ः00 बजे तक तथा द्वितीय बैच अपराह्न 03ः00 से 05ः00 बजे तक) में वेबिनार का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को 01 बैच (25 डी.पी.आर.सी. जनपद-अपराह्न 03ः00 से 05ः00 बजे तक) में वेबिनार का आयोजन किया जायेगा। 
      निदेशक पंचायतीराज ने वेबिनार के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायतों को बेहतर अथवा माॅडल पंचायत बनाने हेतु सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, इसके लिए अभियान के दौरान आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा के सभी सदस्यों के अलावा विभागीय कर्मियों/प्रतिनिधियों का होना जरूरी है जिससे पंचायत की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का सही तरीके से आंकलन किया जा सके। उन्होंने बताया कि जो भी कार्ययोजना इस वर्ष बनाई जाए, उसमें संरचनात्मक अथवा निर्माण के कार्यों के साथ-साथ कम लागत और बिना लागत वाले कार्यों को भी सम्मिलित किया जाय और केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार ही धनराशि को व्यय किया जाय। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने यहां कुछ चुने हुए स्थानों पर एक सुझाव पेटिका रखवाये जिसमें लोग अपने सुझाव डाल सकें। ग्रामवासी ग्राम सभा में मास्क से चेहरे को ढंक कर रखें तथा दो गज की दूरी बना कर रखें। उन्होंने बताया कि अभियान का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए और सांसद, क्षेत्रीय विधायकों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को ग्राम सभा की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जाए। महिलाओं एवं वार्ड मेम्बर की सहभागिता लेने के लिए विशेष सभाएं की जाए। जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर सभी विभागों की योजना निर्माण में अपनी विभागीय योजना एवं बजट प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत कराए जाए। प्रशिक्षण संस्थान छोटे-छोटे समूहों अथवा वी0सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर जन प्रतिनिधियों का ज्ञानवर्द्धन किया जाए।
      निदेशक पंचायतीराज ने बताया कि ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु तैयार की जाने वाली इस कार्ययोजना में सभी संबंधित विभागों की भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। 01 दिवसीय आॅनलाइन वेबिनार में प्रत्येक जनपद से ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले मुख्य विभागों जैसे पंचायती राज, ग्राम्य विकास विशेषकर मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, राजस्व एवं राज्य आजीविका मिशन के अधिकारी/कर्मी तथा प्रशिक्षण संस्थानों डी.पी.आर.सी./आर.आई.आर.डी./डी.आई.आर.डी. की फैकल्टी/द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अभियान के सफल आयोजन तथा सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर से दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को निर्देश निर्गत किए जा चुके है। - सतीश चन्द्र भारती