फेक न्यूज पर लगाम लगाएं, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे बावल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हिंसा रोकने, जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने तथा सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरों और अफवाहों के खिलाफ कार्रवाई को करने को कहा जिनसे हिंसा भड़क सकती है। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। संसद ने पिछले सप्ताह ही नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन गया। मंत्रालय ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने की घटनाओं के मद्देनजर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया गया है। परामर्श में कहा गया, ''यह जरूरी है कि हिंसा रोकने, नागरिकों की जान की हिफाजत करने और संपत्तियों को नुकसान होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं। राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से कानून व्यवस्था, शांति और अमन-चैन बनाये रखने के लिए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया गया है। परामर्श के अनुसार, ''उनसे सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए भी कार्रवाई करने को कहा गया है जिनसे हिंसा भड़क सकती है। कानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वो सदस्य भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं जो 31 दिसंबर, 2014 तक इन तीन देशों से यहां आए हों और वहां उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया हो।


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